बस्ती मंडल न्यूज़ | संवाददाता: मृत्युंजय शर्मा
अम्बेडकरनगर। जनपद में एलपीजी गैस उपभोक्ताओं को निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने ई-केवाईसी (e-KYC) प्रक्रिया को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। महामाया राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम में आयोजित महत्वपूर्ण बैठक में जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला और पुलिस अधीक्षक अभिजीत आर शंकर ने सभी गैस वितरकों और कोटेदारों को एक सप्ताह के भीतर शत-प्रतिशत ई-केवाईसी पूर्ण करने का अल्टीमेटम दिया है।
कोटेदारों को मिली जिम्मेदारी, ऐप के जरिए होगा काम
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि प्रत्येक एलपीजी उपभोक्ता के लिए केवाईसी कराना अनिवार्य है। बैठक में जनपद के समस्त कोटेदारों, जिला पूर्ति अधिकारी और प्रमुख ऑयल कंपनियों (BPCL, HPCL, IOCL) के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में मोबाइल ऐप के माध्यम से चरणबद्ध प्रक्रिया समझाई गई।
- सूची का मिलान: जिला पूर्ति अधिकारी को निर्देश दिया गया है कि वे 'नॉन-केवाईसी' उपभोक्ताओं की सूची संबंधित कोटेदारों को उपलब्ध कराएं।
- मैपिंग: ग्रामीण क्षेत्र के जो उपभोक्ता अब शहरी क्षेत्रों में रह रहे हैं, उनकी मैपिंग कर आ रही बाधाओं को दूर किया जाएगा।
शादी-समारोहों के लिए ईंधन की व्यवस्था
प्रशासन ने जानकारी दी कि आगामी शादी-विवाह और अन्य समारोहों के लिए 2000 क्विंटल से अधिक जलौनी लकड़ी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। इसके अलावा:
- स्कूल, अस्पताल, वृद्धाश्रम और महत्वपूर्ण संस्थानों को विशेष समिति की स्वीकृति से सिलेंडर उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
ओवर-रेटिंग पर 'जीरो टॉलरेंस', होगी सीधी कार्रवाई
जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला ने जनता से अपील की है कि यदि कोई गैस वितरक निर्धारित दर से अधिक पैसे (Over-Rating) मांगता है, तो इसकी सूचना तुरंत संबंधित पूर्ति निरीक्षक को दें। शिकायत सही पाए जाने पर दोषी के खिलाफ तत्काल विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
बैठक में रहे मौजूद
इस महत्वपूर्ण बैठक में जिला पूर्ति अधिकारी, समस्त पूर्ति निरीक्षक, एलपीजी वितरक और कोटेदार उपस्थित रहे। प्रशासन का लक्ष्य है कि अगले सात दिनों में कोई भी उपभोक्ता बिना केवाईसी के न रहे।
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