विस्तृत रिपोर्ट:
बस्ती जिले की भानपुर तहसील को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाला मुख्य मार्ग आज विकास और विवाद के बीच सैंडविच बना हुआ है। पिछले दो वर्षों से इस मार्ग के चौड़ीकरण का प्रस्ताव फाइलों में दौड़ रहा है, लेकिन आज शाम की सबसे बड़ी खबर यह है कि लोक निर्माण विभाग (PWD) और राजस्व विभाग के बीच समन्वय की कमी के कारण मुआवजे का वितरण पूरी तरह ठप हो गया है। इस सड़क के दोनों ओर बसे लगभग 50 गांवों के हजारों परिवार इस समय अनिश्चितता के साये में जी रहे हैं।
मुआवजे की विसंगति और प्रशासन का रवैया:
भानपुर तहसील के ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन ने सड़क चौड़ीकरण के लिए जो सीमांकन (Marking) किया है, उसमें भारी विसंगतियां हैं। कहीं पर 5 फीट जमीन ली जा रही है तो कहीं 15 फीट, और इसका कोई तार्किक आधार नहीं बताया गया है। सबसे गंभीर मुद्दा यह है कि जिन किसानों की उपजाऊ जमीन और रिहायशी मकान इस जद में आ रहे हैं, उन्हें सर्किल रेट से बहुत कम मुआवजा ऑफर किया जा रहा है। आज शाम भानपुर तहसील मुख्यालय पर सैकड़ों किसानों ने एकत्रित होकर प्रदर्शन किया और उपजिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। किसानों का स्पष्ट कहना है कि वे विकास के विरोधी नहीं हैं, लेकिन उन्हें उनकी जमीन का उचित हक मिलना चाहिए।
व्यापारिक और सामाजिक प्रभाव:
इस विवाद के कारण सड़क निर्माण का कार्य रुका हुआ है, जिससे पूरी सड़क गड्ढों में तब्दील हो चुकी है। शाम के समय जब धूल का गुबार उड़ता है, तो राहगीरों और सड़क किनारे छोटे व्यापारियों का जीना मुहाल हो जाता है। दुकानदारों का कहना है कि न तो वे अपनी दुकानों की मरम्मत करवा पा रहे हैं और न ही प्रशासन सड़क बना रहा है। धूल और गंदगी के कारण बीमारियां बढ़ रही हैं। यदि अगले एक महीने में मुआवजे का विवाद नहीं सुलझा, तो यह सड़क आने वाले मानसून में पूरी तरह संपर्क विहीन हो जाएगी। भानपुर की जनता अब सीधे मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराने की तैयारी कर रही है।
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