प्रतीकात्मक चित्र 


बस्ती मंडल न्यूज रिपोर्ट,सिद्धार्थनगर। बुधवार शाम लोहिया कला भवन में आयोजित जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक में सांसद ने विकास योजनाओं की विभागवार समीक्षा करते हुए लापरवाही पर कड़ा रुख अपनाया। बिना सूचना बैठक से अनुपस्थित अधिकारियों पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने जिलाधिकारी को उनका वेतन रोकने के निर्देश दिए।

बैठक में विधायक , , , , विधान परिषद सदस्य , जिलाधिकारी , मुख्य विकास अधिकारी सहित जनप्रतिनिधि और जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

सांसद ने नए मजरों और टोलों के विद्युतीकरण के लिए शीघ्र प्रस्ताव शासन को भेजने, जर्जर बिजली तार बदलने, ट्रांसफार्मरों की क्षमता बढ़ाने और आरडीएसएस योजना के कार्य समयबद्ध तरीके से पूरे करने के निर्देश दिए। साथ ही, जल जीवन मिशन के तहत पाइपलाइन बिछाने के बाद क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत में तेजी लाने और नए 33/11 केवी विद्युत उपकेंद्रों के प्रस्ताव जल्द भेजने को कहा।


उन्होंने निर्देश दिया कि जिले में स्वीकृत सभी सड़क एवं विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण संबंधित जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में कराया जाए तथा मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान जिन परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ था, उनके शिलापट्ट संबंधित कार्यस्थलों पर लगाए जाएं।

बैठक के अंत में सांसद ने सभी विभागों से आपसी समन्वय के साथ तय समय सीमा और गुणवत्ता के अनुरूप विकास कार्य पूरे करने का आह्वान करते हुए कहा कि सिद्धार्थनगर को विकास के मामले में अग्रणी जिलों में शामिल करने के लिए सभी को मिलकर कार्य करना होगा।